भिलाई-चरोदा निगम की अंतिम सामान्य सभा में सत्ता-विपक्ष आमने-सामने, टेंडर को लेकर भी उठे सवाल
भिलाई, भिलाई-चरोदा नगर निगम की वर्तमान परिषद की अंतिम सामान्य सभा गुरुवार को हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप के बीच हुई। बैठक में विपक्ष ने विकास कार्यों में कथित मनमानी और राशि आवंटन को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। हालांकि बहस और विरोध के बीच सदन में रखे गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
बैठक में महापौर परिषद की ओर से एमआईसी में पारित प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे गए। शुरुआत से ही उपनेता प्रतिपक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय और डबरापारा पार्षद तुलसी ध्रुव ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने विरोध करते हुए विषय सूची में शामिल मुद्दों पर ही चर्चा की मांग की। सांसद प्रतिनिधि विपिन चंद्राकर ने भी इस दौरान सत्ता पक्ष के कथित मनमानी को लेकर तीखी टिप्पणी की।
33 विकास कार्यों पर खर्च होंगे 29 करोड़
सदन में करीब 29 करोड़ रुपए की लागत वाले 33 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। इन कार्यों के टेंडर अब तक जारी नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि सोमवार को टेंडर जारी कर दिया जाएगा।
सभापति ने दी संयमित भाषा की हिदायत
विपक्ष की ओर से विकास कार्यों में कथित मनमानी को लेकर तीखी टिप्पणी किए जाने पर सभापति कृष्णा चंद्राकर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन असंयमित भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सदस्यों को सदन से बाहर करने की चेतावनी भी दी।
67 भूखंडों की नीलामी को मंजूरी
बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर फेज-2 में नीलाम किए गए 67 भूखंडों की उच्चतम बोली को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र से जुड़े 137 आवेदनों को आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अपात्र किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
अनुपस्थित लोगों पर महापौर का कटाक्ष
महापौर निर्मल कोसरे ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोगों ने विधायक, विभाग के संचालक और विभागीय मंत्री तक शिकायत की थी, लेकिन आज वही लोग सदन में मौजूद नहीं हैं। वहीं सभापति कृष्णा चंद्राकर ने कहा कि विकास के मुद्दे पर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहमति बनने के बाद भी भाजपा पार्षद विरोध करेंगे तो कामकाज कैसे चलेगा।
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