एक सप्ताह की कार्ययोजना बनाकर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश, जीआईएस सर्वे के दौरान गलत जानकारी देने पर जताई नाराजगी

भिलाई, 28 अक्टूबर, भिलाई-चरोदा नगर निगम में राजस्व वसूली की स्थिति सुधारने और निगम क्षेत्र में संपत्तियों के सर्वे कार्य को गति देने के लिए आयुक्त एस. के. सुंदरानी ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए आगामी एक सप्ताह की कार्ययोजना तैयार करने तथा कार्यों की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं, ड्रोन सर्वे और जीआईएस पद्धति से संपत्तियों का सर्वे कर नई कर मांग तैयार करने वाली एजेंसी ‘मैप माय इंडिया’ के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई।

राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा

नगर निगम कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान आयुक्त सुंदरानी ने राजस्व कर वसूली विभाग के अमले से विभागीय कार्यप्रणाली, राजस्व संग्रहण और वर्तमान कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली से संबंधित कार्यों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आयुक्त ने विभागीय अमले को आगामी एक सप्ताह के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने और तय समयसीमा में कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, अगली समीक्षा बैठक में कार्यों की अद्यतन जानकारी और प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने को कहा, ताकि कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।

ड्रोन सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधि से मांगी जानकारी

बैठक के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी ने आयुक्त को ‘मैप माय इंडिया’ एजेंसी के प्रतिनिधि से परिचित कराया। एजेंसी को ड्रोन सर्वे और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से पूरे निगम क्षेत्र का सर्वेक्षण कर संपत्तियों का विवरण तैयार करने तथा उसके आधार पर नई कर मांग निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।

आयुक्त सुंदरानी ने सर्वे कार्य की प्रगति और कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी मांगी। हालांकि, एजेंसी का प्रतिनिधि पूछे गए तथ्यों के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रतिनिधि को फटकार लगाई और कार्य में गंभीरता बरतने की हिदायत दी।

समयसीमा में काम पूरा करने की चेतावनी

आयुक्त ने एजेंसी के प्रतिनिधि को स्पष्ट किया कि निगम क्षेत्र के सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने और सर्वे से संबंधित जानकारी स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

नगर निगम के लिए ड्रोन सर्वे और जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वेक्षण राजस्व व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से संपत्तियों का विवरण अद्यतन करने और कर निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिल सकती है। ऐसे में सर्वे कार्य की नियमित निगरानी और उसकी प्रगति की समीक्षा पर आयुक्त ने विशेष जोर दिया।

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