रेलवे की चेतावनी: कब्जा नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई, समर्थन में आए महापौर निर्मल कोसरे
भिलाई, भिलाई-चरोदा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे परिवारों को रेलवे प्रशासन की ओर से अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया है। अपर मंडल रेल प्रबंधक (ओपी) एवं राजसंपदा अधिकारी, रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक बलवंत नेताम 45 अन्य/46/2025, दिनांक 05 मई 2025 के तहत संबंधित लोगों को 15 दिवस के भीतर रेलवे भूमि से अवैध कब्जा एवं निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
रेलवे प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा रेलवे की भूमि पर बिना अनुमति अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया है। पूर्व में भी कब्जा हटाने संबंधी नोटिस जारी किया जा चुका था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने के कारण यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
नोटिस के अनुसार उक्त भूमि पर रेलवे द्वारा जल शोधन संयंत्र (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। रेलवे प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर कब्जा नहीं हटाए जाने पर प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाया जाएगा। साथ ही कार्रवाई के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि के लिए संबंधित कब्जाधारक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
रेलवे के इस नोटिस के बाद क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और गरीब परिवारों में चिंता बढ़ गई है। प्रभावित लोगों ने नगर निगम पहुंचकर अपनी समस्याएं और आशंकाएं महापौर के समक्ष रखीं। इस दौरान उन्होंने निवास, पुनर्वास और आजीविका से जुड़ी परेशानियों को लेकर चिंता व्यक्त की।
महापौर निर्मल कोसरे ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं गंभीरता से सुनने के बाद कहा कि विकास कार्य और रेलवे की योजनाएं आवश्यक हैं, लेकिन लंबे समय से निवास कर रहे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।
महापौर ने कहा कि नगर निगम प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है और उनकी समस्याओं को शासन एवं रेलवे प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि किसी भी परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नियमानुसार राहत एवं उचित समाधान दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
रेलवे प्रशासन की कार्रवाई और नगर निगम की पहल के बीच अब क्षेत्रवासियों की नजर आगामी निर्णयों और संभावित राहत उपायों पर टिकी हुई है।
