शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का आरोप, 57 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग
दुर्ग, शिक्षक भर्ती में विज्ञान सहित सभी विषयों को शामिल कर 57 हजार शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (AIDSO) ने निंदनीय बताया है। संगठन ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने वाले अभ्यर्थियों को बलपूर्वक रोका गया और बाद में शांति भंग करने की आशंका के नाम पर नोटिस जारी कर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया गया।
AIDSO जिला कमेटी दुर्ग की जिला सचिव मेनका निषाद ने जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर एकत्र हुए अभ्यर्थी किसी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के उद्देश्य से आंदोलन नहीं कर रहे थे। वे रोजगार और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को सरकार के समक्ष रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। ऐसे में शांतिपूर्ण आंदोलन को अपराध की तरह प्रस्तुत करना तथा अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर भय का वातावरण बनाना लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है।
AIDSO ने कहा कि बेरोजगार युवाओं की आवाज को प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए दबाया नहीं जा सकता। संगठन के अनुसार सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी छात्रों एवं युवाओं की समस्याओं का समाधान करना है, न कि उन्हें डराने-धमकाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण आंदोलन का सम्मान किया जाना चाहिए।
नोटिस वापस लेने की मांग
AIDSO छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी ने शिक्षक भर्ती आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों को जारी सभी नोटिस तत्काल वापस लेने और उनके विरुद्ध की गई अनावश्यक कार्रवाई समाप्त करने की मांग की है। साथ ही संगठन ने शिक्षक भर्ती में विज्ञान सहित सभी विषयों को शामिल करते हुए 57 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग रखी है।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों और बेरोजगार युवाओं की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास जारी रहा तो AIDSO प्रदेशभर के छात्र-युवाओं को साथ लेकर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक विरोध करेगा।
AIDSO ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करना नागरिकों का अधिकार है, अपराध नहीं।
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