राजनीतिक दलों की बैठक में उठा मुद्दा, भिलाई और रिसाली विधानसभा क्षेत्र के करीब 40 हजार मतदाताओं के पते में सुधार नहीं होने का दावा

पोर्टल बंद होने से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और पता परिवर्तन के आवेदन लंबित, जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोर्टल शुरू होने के बाद ही सुधार संभव होने की दी जानकारी

भिलाई, नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची में व्याप्त त्रुटियों को लेकर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027) के तहत निर्वाचक नामावलियों के प्रारंभिक प्रकाशन को लेकर आयोजित बैठक में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची की खामियों को दूर करने के बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग की। राजनीतिक दलों का कहना था कि दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में मतदाता अपने वर्तमान निवास क्षेत्र में मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

माकपा ने बैठक में बताया कि 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची में भी कई गंभीर त्रुटियां बनी हुई हैं। भिलाई विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 हजार और रिसाली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25 हजार मतदाताओं के पते परिवर्तित नहीं हुए हैं। इसके चलते मतदाताओं के नाम पुराने पते के अनुसार दर्ज हैं, जबकि वे वर्तमान में दूसरे स्थानों पर निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने वर्तमान निवास क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदान करने में परेशानी हो सकती है।

पोर्टल बंद होने से आवेदन लंबित

बैठक में राजनीतिक दलों ने यह मुद्दा भी उठाया कि 23 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 के बीच नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन किए गए, लेकिन इनका निराकरण नहीं हो पाया। इसके अलावा कई मतदाताओं के ईपीआईसी (EPIC) नंबर जनरेट नहीं हुए हैं और पता परिवर्तन के लिए दिए गए आवेदनों पर भी कार्रवाई नहीं हुई है।

इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 के बाद से केंद्रीय निर्वाचन आयोग का पोर्टल बंद है। पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, पता परिवर्तन और अन्य आवश्यक सुधार की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

समय पर आवेदन के बावजूद सूची में नहीं जुड़े नाम

माकपा की ओर से बताया गया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में 17 अगस्त 2026 तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नामों को माइग्रेट कर नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद 17 अगस्त से 23 अक्टूबर तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और सूची में संशोधन के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। इसके तहत लोगों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरकर आवेदन भी किए, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण कई आवेदनों का निराकरण नहीं हो सका।

राजनीतिक दलों ने कहा कि समय सीमा के भीतर आवेदन करने के बावजूद मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं होना और पता परिवर्तन नहीं होना गंभीर विषय है। चुनाव से पहले इन विसंगतियों को दूर करना आवश्यक है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

माकपा ने मांग की कि मतदाता सूची की सभी त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित सूची जारी की जाए। इसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

यह मांग दुर्ग जिला सांगठनिक समिति, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सचिव की ओर से बैठक में उठाई गई।

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