मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए पांच साल में 500 करोड़ रुपये, 33 जिलों में उद्यमिता केंद्र और 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब बनेंगे; नवा रायपुर में 200 करोड़ की लागत से NSTI की स्थापना को भी मंजूरी
रायपुर, बुधवार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार से लेकर निर्यात को बढ़ावा देने, सरकारी कर्मचारियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर देने तथा दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र
मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा।
इस मिशन का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ प्रदेश में स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप और नई तकनीक के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।
निर्यात को बढ़ावा देने नई नीति मंजूर
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी। नई नीति के तहत प्रदेश में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करना है।
नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। संस्थान में दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
यहां युवाओं को उद्योगों की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। नवा रायपुर को कौशल और तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में भी यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष
कैबिनेट ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों के साथ निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को बड़ी राहत दी है। अब अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पदों तथा अन्य शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप चार हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
यह भूमि वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस निर्णय के बाद दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। नए न्यायालय भवन से न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ न्यायालयीन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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