वकफ समुदाय का है, न कि उसके प्रहरीओं का

सदियों से, वकफ इस्लाम के सामाजिक कल्याण के सबसे महान संस्थानों में से एक रहा है। भारत भर में, मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल, अनाथालय, दरगाहें और धर्मार्थ संस्थाएं उन ज़मीनों पर खड़ी हैं जो साधारण मुसलमानों द्वारा दान की गई थीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका योगदान उनकी मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा करता रहेगा। ये संपत्तियां किसी व्यक्ति, परिवार या संगठन को उपहार में नहीं दी गई थीं: बल्कि इन्हें समाज के हित के लिए अल्लाह के नाम समर्पित किया गया था।

फिर भी, देश भर में हज़ारों एकड़ की मूल्यवान ज़मीन पर नियंत्रण रखने के बावजूद, वकफ भारत में सबसे विवादास्पद संस्थानों में से एक बना हुआ है। कई साधारण मुसलमान अब एक असुविधाजनक और आवश्यक प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं. यदि वकफ संपत्तियों का मूल्य हज़ारों करोड़ रुपये का है. तो समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और सामाजिक कल्याण में अनुपातिक सुधार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसका उत्तर एक ऐसे समस्या में निहित है जिसका नज़रअंदाज़ बहुत देर से किया गया है: जवाबदेही की कमी।

जब भी सरकार वकफ प्रशासन में सुधारों पर चर्चा करती है, तो सबसे तेज़ विरोध अक्सर उन संगठनों से आता है जो मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। ये निकाय तर्क देते हैं कि वकफ संपत्तियों की रक्षा राज्य हस्तक्षेप और राजनीतिक कब्ज़े से की जानी चाहिए। यह चिंता समझ में आती है। हालांकि, बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा को आंतरिक जांच से बचने का बहाना नहीं बनना चाहिए।

जामिया तुल हिदाया जयपुर में हाल के विवादों ने इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है। जामिया हिदाया ट्रस्ट के प्रमुख व्यक्तित्व ज़िया उर रहमान मुजाहिदी और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के नेतृत्व से जुड़े फज़लुर रहमान मुजाहिदी जैसे व्यक्तियों से जुड़ी ज़मीन से संबंधित लेन-देन के बारे में आरोप सामने आए। इस मामले में कई एफआईआर और शिकायतें दर्ज की गईं, जिससे कानूनी जांच हुई और वकफ हितों से जुड़ी दावी की गई ज़मीन के प्रबंधन और हस्तांतरण के बारे में गंभीर प्रश्न उठे। आरोपितों ने गलत कार्यवाही से इनकार किया और यह दावा किया कि सभी लेन-देन कानूनी थे। कानूनी प्रक्रिया को अपना रास्ता तय करना चाहिए और दोष की धारणा नहीं की जानी चाहिए।

जब उन संगठनों से जुड़े व्यक्ति, जो मुस्लिम हितों के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत होते हैं, समुदाय की संपत्तियों से जुड़े विवादों के केंद्र में आते हैं, तो क्या समुदाय को बस चुप रहना चाहिए? या फिर क्या उसे पूर्ण पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए? मुद्दा किसी एक परिवार, एक संगठन या एक मामले के बारे में नहीं है। यह एक संस्कृति के बारे में है जो प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित नहीं करती। अक्सर, वैध चिंताओं को इस्लाम पर हमला या समुदाय पर हमला बताकर टाल दिया जाता है। वास्तव में, धर्मार्थ संपत्तियों के लिए जवाबदेही की मांग करना अ-इस्लामी नहीं है; यह इस्लामी है।

कुरान बार-बार ईमानदारी, न्याय और अमानतों की रक्षा पर जोर देता है। पैगंबर मुहम्मद (स.) ने सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की चेतावनी दी थी और उन लोगों की निंदा की थी जिन्होंने भरोसे के पदों का दुरुपयोग किया था। यदि एक साधारण विश्वासी से उसके कार्यों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से समुदाय की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों को जांच का स्वागत करना चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए।

इस मुद्दे को और भी दर्दनाक बना देने वाली बात यह है कि इसके परिणाम साधारण मुसलमानों को भुगतने पड़ते हैं। हर अवैध रूप से कब्ज़ा की गई संपत्ति, हर विवादित लेन-देन और हर गलत प्रबंधन का उदाहरण सीधे तौर पर उन छात्रों को प्रभावित करता है जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते थे, उन रोगियों को जो अस्पतालों से लाभान्वित हो सकते थे, और उन परिवारों को जो कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते थे।

कल्पना कीजिए कि यदि भारत की हर वकफ संपत्ति को कुशलता और पारदर्शिता से प्रबंधित किया जाता, तो क्या संभावनाएं होतीं। हज़ारों छात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते थे। आधुनिक स्कूल और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा सकते थे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा सकता था। रोजगार के अवसर बनाए जा सकते थे। पूरे समुदायों को बदला जा सकता था। इसके बजाय, सार्वजनिक चर्चाएं अक्सर आरोपों, न्यायालयीन मामलों, कब्ज़ों और राजनीतिक विवादों के इर्द-गिर्द घूमती हैं।

इसलिए, मुस्लिम समुदाय को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से परे जाकर ठोस सुधारों की मांग करनी चाहिए। हर वकफ संपत्ति का डिजिटल मानचित्रण किया जाना चाहिए। वार्षिक लेखा परीक्षाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वकफ संपत्तियों से प्राप्त राजस्व का खुलासा किया जाना चाहिए। लीज समझौतों और विकास परियोजनाओं को सार्वजनिक जांच के लिए खुला रखा जाना चाहिए। स्वतंत्र निगरानी तंत्रों को प्रतिरोध के बजाय प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति या संगठन को केवल धार्मिक प्रतिष्ठा या समुदाय प्रभाव के कारण प्रश्न पूछने से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए।

वकफ का भविष्य केवल भाषणों के माध्यम से सुरक्षित नहीं होगा। यह तभी सुरक्षित होगा जब हर मुसलमान आत्मविश्वास के साथ महसूस करेगा कि समुदाय की संपत्तियों का प्रबंधन ईमानदारी और कुशलता से किया जा रहा है। वकफ की रक्षा करने का दावा करने वाले संगठनों की विश्वसनीयता न केवल सरकार की नीतियों के प्रति उनके विरोध पर, बल्कि अपने ही कर्मचारियों के भीतर उच्चतम अखंडता के मानकों को बनाए रखने की उनकी इच्छा पर भी निर्भर करती है।

जयपुर विवाद, चाहे उसका अंतिम कानूनी परिणाम कुछ भी हो, यह याद दिलाता है कि पारदर्शिता वकफ के लिए खतरा नहीं है। पारदर्शिता इसकी सबसे मजबूत रक्षा है। समुदाय को उत्तरों का हक़ है। दानदाताओं को जवाबदेही का हक़ है। भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर का हक़ है। वकफ की स्थापना लोगों की सेवा के लिए की गई थी, शक्तिशालियों की नहीं। जितनी जल्दी यह सिद्धांत चर्चा के केंद्र में लौटा जाएगा, संस्थान उतना ही मजबूत होगा।

इंशा वारसी,
फ्रैंकोफोन और पत्रकारिता अध्ययन,
जामिया मिलिया इस्लामिया।

Link : https://shricgnewscreator.com/waqf-belongs-to-the-community-not-its-guardians/