रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य प्रशासन, सड़क निर्माण और भर्ती व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम Metal Scrap Trade Corporation Limited (एमएसटीसी) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी। एमएसटीसी के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्क्रैप सामग्री की ऑनलाइन बिक्री से राज्य को बेहतर राजस्व मिलने के साथ प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित होगी।
बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए मंडल में किया जा चुका है। अब इसकी सभी परिसंपत्तियां और दायित्व नए मंडल के अधीन संचालित होंगे।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की गति बनाए रखना है ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों और जनता को समय पर बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें।
