रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए दवाओं पर छूट का लालच देकर मरीजों को आकर्षित करना भारी पड़ सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर ने ऐसे मेडिकल स्टोरों को सख्त चेतावनी जारी की है जो छूट का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। एक सर्कुलर के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि छूट संबंधित होर्डिंग, फ्लेक्स, पंपलेट और अन्य प्रचार सामग्रियों के माध्यम से दवा बेचने को कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) ने हाल ही में राज्य औषधि नियंत्रक दीपक अग्रवाल से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी कि न केवल स्थानीय मेडिकल स्टोर बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दवाओं पर छूट का खुला विज्ञापन कर रहे हैं। साथ ही, कई दुकानों में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाएं बेची जा रही हैं, जो सीधे तौर पर फार्मेसी एक्ट और अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन है।
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि दवाओं में छूट देना और उसका प्रचार करना फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के नियम 12.1 और 12.2, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के विरुद्ध है। इसके अलावा, यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम का भी उल्लंघन माना जाता है।
फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट को अपने आचरण में नैतिकता बनाए रखनी होती है। फार्मासिस्ट को मरीज को किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रलोभन नहीं देना चाहिए, और छूट का विज्ञापन देना इसी श्रेणी में आता है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल स्टोर कोई सामान्य व्यवसाय नहीं, बल्कि एक पेशेवर सेवा है। दवा की बिक्री, भंडारण और वितरण केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में होना चाहिए। यदि बिना फार्मासिस्ट के दवाएं बेची जाती हैं, तो इसके लिए तीन महीने तक की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है।
इसके अलावा, बिल पर फार्मासिस्ट की मुहर और हस्ताक्षर की गैर मौजूदगी बीमा क्लेम अस्वीकृत किए जाने का भी कारण बनती है, जिससे मरीजों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि दवाओं में छूट देने की जगह, सरकार को सभी आवश्यक दवाएं सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध करानी चाहिए ताकि मरीजों को वास्तविक लाभ मिल सके।
आईपीए ने यह भी संकेत दिया है कि पूरे राज्य में छूट संबंधी दवा प्रचार पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहेगा और इस दिशा में प्रशासन का सहयोग लेते हुए कठोर कदम उठाए जाएंगे।
