रायपुर डिविजन से उदय यादव और नागेश्वर राव बने एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी
स्वाइन जोनल अध्यक्ष व पितांबर बने महामंत्री
कर्मचारी हित में कई प्रस्ताव पारित
भिलाई। रेलवे मजदूर कांग्रेस का नागपुर में दो दिवसीय द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में कर्मचारियों के हितों के लिए कई प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम में 24 केंद्रीय पदाधिकारी भी चुने गए। इसमें रायपुर डिविजन से उदय यादव और नागेश्वर राव को एडिशनल ज्वाइंट जरनल सेक्रेटरी चुना गया। वहीं रायपुर डिविजन के डी विजय कुमार, राजेंद्र प्रसाद, बीडी प्रसाद और भीमराव बोदेलकर को पुनः चुना गया। जोनल अध्यक्ष डीके स्वाइन और महामंत्री पितांबर लक्ष्मी नारायण निर्वाचित हुए।
इस अधिवेशन में बिलासपुर, नागपुर और रायपुर के डेलीगेट, जनरल काउंसिल मेंबर, केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। अधिवेशन के पहले दिन 2 जुलाई को खुला अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी आदित्य कुमार, वशिष्ठ अतिथि मंडल रेलवे प्रबंधक नागपुर दीपक कुमार गुप्ता, सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ मुंबई के अध्यक्ष प्रवीण वाजपेई, वेस्ट सेंट्रल रेलवे संघ के महामंत्री अशोक शर्मा उपस्थित रहे।
द्विवार्षिक अधिवेशन के दौरान जोनल महामंत्री पितांबर लक्ष्मी नारायण ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जोरदार मांग की। उन्होंने कहा कि एनपीएस के कारण कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों की सेवा के प्रति सुरक्षा का भाव पैदा करती थी, जबकि वर्तमान एनपीएस व्यवस्था में सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त लाभ की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए।
मजदूर कांग्रेस रायपुर डिविजन मंडल समन्वयक डी विजय कुमार ने बताया कि दीवार्षिक अधिवेशन में केंद्रीय अपदाधिकारी के रूप में पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया। इसमें जोनल कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव, रविंद्र कुमार धल, संयुक्त महामंत्री विजय अग्निहोत्री, बी. कृष्ण कुमार, डी विजय कुमार, इंदल दमाहे, अतिरिक्त संयुक्त महामंत्री राजेश खोबरागड़े, जीएस आइच, डीडी महेश, शुभम उपाध्याय, राजेश सोनकर, केंद्रीय कोषाध्यक्ष युवा साई किरण निर्वाचित हुए।
कर्मचारी हित में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
तीन जुलाई को हुए सम्मेलन में रेल कर्मचारियों के हित में कई प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, वर्तमान यूपीएस के प्रस्ताव को ना मंजूर करना, सेफ्टी से जुड़े रेलवे के रिक्त पदों की तत्काल भर्ती करने, प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों पर कर्मचारियों को वीआईपी रेस्ट हाउस बुक करने का अधिकार दिलाना, अनुकंपा नियुक्ति में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को परीक्षा के बिना योग्यता के आधार पर ग्रुप सी में नियुक्त करने और निजीकरण पर रोक लगाना शामिल है।
