भारत में कभी भी इस्लामी विद्वानों की कमी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के मदरसों से लेकर हैदराबाद की पुरानी पुस्तकालयों तक, देश में धार्मिक शिक्षा और विद्वत्सा की एक लंबी परंपरा रही है। पीढ़ियों के भारतीय विद्वानों ने कुरान और हदीस का अध्ययन करने, किताबें लिखने और ज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित किया है। उनके कई कार्यों को भारत के बाहर, जिनमें अरब दुनिया भी शामिल है, भी पढ़ा जाता है। फिर भी, एक प्रश्न पूछने लायक है: जब हमारे पास ऐसी एक परंपरा है जो अपने ही गुणों के कारण सम्मान अर्जित कर चुकी है, तो हम अक्सर विद्वत्ता की मान्यता के लिए देश के बाहर क्यों देखते हैं?
मौलाना शमील नदवी के मदीना में एक पाकिस्तानी धार्मिक अधिकारी से मुलाकात के चारों ओर हाल की चर्चा इस प्रश्न को स्पष्ट करता है। विद्वानों के एक-दूसरे से मिलने या ज्ञान का आदान-प्रदान करने में, चाहे वे कहीं से भी हों, कुछ भी असामान्य नहीं है। हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह पूछा जाए कि एक भारतीय विद्वान को अपने धार्मिक क्रेडेंशियल (पत्रों/योग्यता) को स्थापित करने के लिए एक पाकिस्तानी अधिकारी की मान्यता की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? विदेश में एक मुलाकात यह तथ्य नहीं बदलती कि भारत के अपने विद्वान, अपने संस्थान और इस्लामी शिक्षा की एक समृद्ध इतिहास है।
मौलाना सफियूर रहमान मुबारकपुरी पर विचार करें, जो उत्तर प्रदेश से थे। उनकी किताब, अर-राहीक अल-माख्तूम, जो अंग्रेजी में ‘द सील्ड नेक्टर’ (The Sealed Nectar) के रूप में जानी जाती है, दुनिया भर के मुसलमानों के बीच व्यापक रूप से पढ़ी गई और अरब दुनिया में मान्यता प्राप्त हुई। उनकी उपलब्धि अपने आप में बोलती है। एक भारतीय विद्वान ने एक ऐसा कार्य लिखा जो अपनी गुणवत्ता के कारण, न कि किसी पाकिस्तानी धार्मिक अधिकारी की अनुमति के कारण, अंतर्राष्ट्रीय पाठकों तक पहुंचा। शेख वासिलुल्लाह अब्बास, एक अन्य भारतीय विद्वान, जिन्होंने मक्का में अपनी विद्वत्ता और शिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त की, यह भी एक याद दिलाते हैं कि भारतीय विद्वानों ने अपने मातृभूमि से बहुत आगे अपना स्थान बनाया है।
ये उदाहरण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उस धारणा को चुनौती देते हैं कि धार्मिक विद्वत्ता तब ही अधिक मूल्यवान हो जाती है जब वह किसी विदेशी संस्थान या व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। ज्ञान की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, लेकिन न ही किसी विद्वान की अपनी बौद्धिक विरासत को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। भारतीय विद्वानों ने पीढ़ियों तक हदीस के संरक्षण और प्रसार में योगदान दिया है। देश के मदरसे, पुस्तकालय और हस्तलिखित संग्रह धार्मिक साहित्य की एक धन संपत्ति रखते हैं, जो विद्वानों और सामान्य समुदाय दोनों की ओर से बहुत अधिक ध्यान का हकदार है। ऐसे संग्रह केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं; ये उन पीढ़ियों के बौद्धिक कार्य का रिकॉर्ड हैं जो हमसे पहले आईं। ये हमें याद दिलाते हैं कि भारत का इस्लामी शिक्षा में योगदान हर बार तब से नहीं बनाने की आवश्यकता है जब कोई भारतीय विद्वान विदेश में मान्यता खोजता है। यह पहले से ही हमारे इतिहास का हिस्सा है।
इसलिए, चिंता मदीना या कहीं और किसी पाकिस्तानी विद्वान से मिलने के बारे में नहीं है। यह उस मानसिकता के बारे में है जो कभी-कभी विदेशी धार्मिक व्यक्तियों को एक उच्च पदस्थ पर रखती है, जबकि भारत के अपने संस्थानों से उभरे विद्वानों को नजरअंदाज कर देती है। यह दृष्टिकोण स्वतः ही चरमवाद या अविश्वास पैदा नहीं करता। हालांकि, इसके नकारात्मक प्रभाव तब उभरते हैं जब यह अपवर्जक (exclusionary) हो जाता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अस्वीकार करता है या राजनीतिक या धार्मिक टकराव को प्रोत्साहित करता है।
भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जिसमें नागरिकता धर्म द्वारा निर्धारित नहीं होती है। हर नागरिक, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, समान संवैधानिक स्थिति का आनंद लेता है। यदि हमारी सीमाओं के पार की कोई राजनीतिक आदर्शवाद धार्मिक पहचान को संवैधानिक दायित्वों से ऊपर रखने का शिक्षा देता है, तो यह साझा नागरिकता की भावना को कमजोर कर सकता है। यह भी यह विश्वास प्रोत्साहित कर सकता है कि मुसलमानों के पास अपने देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की तुलना में एक पार-राष्ट्रीय धार्मिक अधिकारी के प्रति अधिक राजनीतिक या भावनात्मक दायित्व हैं। यह धार्मिक-राजनीतिक वफादारी और संवैधानिक ज़िम्मेदारी के बीच एक संभावित टकराव पैदा करता है।
विदेशी धर्मगुरुओं पर निर्भरता की एक अपवर्जक व्याख्या यह विश्वास प्रोत्साहित कर सकती है कि मुसलमानों को मुख्य रूप से अपने ही धार्मिक समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत, विश्वास या सहयोग करना चाहिए। भारत जैसे एक विविध देश में, यह दृष्टिकोण अंतर-धार्मिक संबंधों को निरुत्साहित कर सकता है, सामाजिक एकीकरण को कमजोर कर सकता है और समुदायों के बीच अनावश्यक शंका पैदा कर सकता है। यह युवा मुसलमानों को भारत की संयुक्त संस्कृति और साझा इतिहास को समझने से ‘भी रोक सकता है।
पार-राष्ट्रीय धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन कभी-कभी विदेशी प्रभाव के साधन बन सकते हैं। राजनीतिक संगठन या बाहरी कारक घरेलू बहस को प्रभावित करने, समुदाय नेतृत्व को प्रभावित करने या ऐसी राजनीतिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकते हैं जो भारतीय नागरिकों के हितों की सेवा नहीं करते। इसलिए, भारत को राजनीतिक वित्त, विदेशी योगदान और संगठनात्मक गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि कानूनी धार्मिक, शैक्षणिक और चरितार्थ कार्य की रक्षा करनी चाहिए।
अंत में, एक भारतीय विद्वान की स्थिति उसके ज्ञान, अखंडता और क्षेत्र में उसके योगदान पर आधारित होनी चाहिए, न कि यह कि वह किसे मिलता है या विदेश में किसकी अनुमति प्राप्त करता है। भारत ने ऐसे विद्वानों को जन्म दिया है जिनका कार्य सीमाओं को पार कर गया और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया। उनकी विरासत इतनी ही वजह है कि हम उस विचार को अस्वीकार करें कि भारतीय इस्लामी विद्वत्ता को मान्यता के लिए कहीं और देखना होगा। हमें मुस्लिम दुनिया के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान का स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमें अपने स्वयं की ताकतों की स्पष्ट समझ के साथ ऐसा करना चाहिए। भारतीय विद्वानों को सीमा के पार से बौद्धिक प्रतिष्ठा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास अपनी परंपरा है, और यह समय है कि उस परंपरा को वह मान्यता मिले जो वह हकदार है।
इन्शा वारसी
फ्रांसफोन और पत्रकारिता अध्ययन, जामिया मिलिया इस्लामिया।
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