भिलाई चरोदा नगर निगम का ऐतिहासिक निर्णय: 12 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ

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एमआईसी बैठक में 17 प्रस्ताव पास, पालिका बाजार की दुकानों की नीलामी से लेकर आवासीय भूखंडों की बिक्री तक लिए गए फैसले


भिलाई। नगर निगम भिलाई-चरोदा क्षेत्र में शुक्रवार को महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। सबसे ऐतिहासिक फैसला निगम क्षेत्र की 12 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण से संबंधित प्रस्ताव को पारित करने का रहा, जिससे हजारों नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

महापौर परिषद की यह बैठक नगर निगम मुख्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर निर्मल कोसरे ने की। बैठक में परिषद सदस्यों के अलावा निगम आयुक्त डी.एस. राजपूत, सचिव अश्विनी चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, सहायक अभियंता आलोक पसीने एवं हेमंत साहू, संपदा प्रभारी राजू वर्मा और जनसंपर्क प्रभारी विकास चंद्र त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि भिलाई-चरोदा निगम क्षेत्र में निर्मित मुख्यमंत्री पालिका बाजार की दुकानों की हालिया नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोलियों की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी प्रकार, विश्व बैंक कॉलोनी सेक्टर-3 में नीलाम किए गए आवासीय भूखंडों की दरें भी अनुमोदित की गईं। यह भी तय किया गया कि मुख्यमंत्री पालिका बाजार की दुकानों को किराया पर भी दिया जाएगा।
वाल्मीकि आवास, अंबेडकर आवास और बजरंग पारा में स्थित मकानों के लिए प्राप्त आवेदनों पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए आबंटन प्रक्रिया शुरू करने को भी परिषद ने स्वीकृति दी।

बैठक में मंगल भवन (मंगल भिलाई-3, चरोदा), अंबेडकर भवन भिलाई-3 सहित एक अन्य सामुदायिक भवन को ठेका पद्धति से संचालित करने के लिए ओपन टेंडर बुलाने का निर्णय भी लिया गया।
इसके अलावा, विश्व बैंक कॉलोनी, बजरंग पारा, निहारिका परिसर, ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज स्थित रिक्त आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित भूखंडों को वर्तमान गाइडलाइन दरों पर विक्रय करने का भी निर्णय लिया गया।


बैठक में एमआईसी सदस्य मोहन साहू, ईश्वर साहू, मनोज कुमार, एम. जानी, एस. वेंकट रमना, दीप्ती वर्मा, देवकुमारी भलावी और संतोषी निषाद उपस्थित रहे।
12 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का निर्णय निगम प्रशासन द्वारा लिया गया एक लंबे समय से प्रतीक्षित और ऐतिहासिक कदम है, जो आने वाले समय में क्षेत्र की योजनाबद्ध विकास और नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

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