वेतन विसंगति पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को शासन की पहल का इंतजार, पशुपालन विभाग की तर्ज पर ग्रेड-पे सुधारने की मांग

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छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और
स्वास्थ्य मंत्री को दिलाया लंबित मांगों का स्मरण; कहा— मानव जीवन बचाने वालों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार

भिलाई, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की वर्षों से लंबित वेतन विसंगति को दूर करने की मांग एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाई है। संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से आग्रह किया है कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर कर आदेश जारी किया है, उसी तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति को भी तत्काल समाप्त किया जाए।

पशुपालन विभाग के फैसले का दिया हवाला

प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने कहा कि राज्य शासन द्वारा हाल ही में पशुपालन विभाग के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों का ग्रेड-पे बढ़ाकर 2800 रुपये किया गया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने मांग की कि इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर शीघ्र आदेश प्रसारित किया जाना चाहिए। संघ का मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्रीय वेतनमान लागू नहीं किए जाने के कारण विभिन्न कैडरों में भारी विसंगति व्याप्त है, और प्रत्येक नए वेतन आयोग के समय सुधार न होने से यह अंतर और अधिक बढ़ता जा रहा है।

केंद्र और राज्य के ग्रेड-पे में भारी अंतर

सैय्यद असलम ने आंकड़ों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार के वेतनमान में मौजूद अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि आरएचओ (पुरुष एवं महिला कार्यकर्ता) को राज्य में वर्तमान में 2200 ग्रेड-पे मिल रहा है, जबकि केंद्र में इसी पदनाम पर 2400 ग्रेड-पे दिया जाता है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर एवं एलएचवी (महिला स्वास्थ्य सुपरवाइजर) को राज्य में 2400 ग्रेड-पे मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार 2800 ग्रेड-पे का भुगतान करती है। बीईईटीओ (पदोन्नत पद)को राज्य सरकार महज 2800 ग्रेड-पे दे रही है, जबकि केंद्रीय वेतनमान के अनुसार इसका ग्रेड-पे 4200 रुपये है।

मानव जीवन की सेवा करने वालों की अनदेखी का आरोप

स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर शासन का ध्यानाकर्षण

संघ के संरक्षक ओ.पी. शर्मा और प्रांताध्यक्ष अनिल पांडेय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की पीड़ा और वेतन विसंगति को तो समझ रही है, लेकिन दिन-रात मानव जीवन की सेवा और रक्षा करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की विसंगति को अनदेखा कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मचारियों की मांगों पर त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के प्रति यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है।

कमेटी की अनुशंसाओं के बावजूद नहीं निकला हल

पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, सुपरवाइजर, बीईईटीओ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक अधिकारी, स्टाफ नर्स, नर्सिंग कैडर, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर शासन का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। इस विषय पर कई बार समितियां गठित हुईं और उन्होंने विसंगति दूर करने की अनुशंसा भी की, लेकिन आज तक किसी भी कैडर को न्याय नहीं मिल पाया है। संघ ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में सुशासन कायम होगा और प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानजनक वेतनमान प्राप्त होगा।

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