जनगणना मानदेय भुगतान में देरी से कर्मचारियों में नाराजगी, शिक्षक संघ ने तत्काल राशि जारी करने की उठाई मांग

प्रदेश विद्यालयीन शिक्षक संघ ने कहा- राष्ट्रीय महत्व के कार्य को समय पर पूरा करने के बावजूद कर्मचारियों को नहीं मिला मानदेय, सरकार से शीघ्र भुगतान की मांग

रायपुर, जनगणना मकान सूचीकरण-2027 के कार्य में लगे कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में हो रही देरी को लेकर प्रदेशभर के कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश विद्यालयीन शिक्षक संघ ने सरकार से तत्काल सभी कर्मचारियों के खातों में मानदेय राशि जारी करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी कमल नारायण चौहान, प्रदेश अध्यक्ष धरमदास बंजारे, पदाधिकारी मोहम्मद सलीमुद्दीन खान, राजेश बंजारे एवं डी.के. सिरमौर ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि जनगणना मकान सूचीकरण-2027 जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को प्रदेश के कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया। भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य संपन्न किया, लेकिन अब तक मानदेय का भुगतान नहीं होना चिंता का विषय है।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि मानदेय भुगतान के लिए बजट आबंटन होने और भुगतान संबंधी आदेश जारी होने के बावजूद कर्मचारियों के खातों में राशि नहीं पहुंची है। इससे कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश की स्थिति बन रही है। उनका कहना है कि लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है।

शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करने वाले कर्मचारियों के प्रति प्रशासन का सुस्त रवैया उचित नहीं है। समय पर मानदेय नहीं मिलने से कर्मचारियों का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है।

संघ के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि जनगणना मकान सूचीकरण-2027 में कार्यरत सभी कर्मचारियों का लंबित मानदेय बिना किसी और विलंब के सीधे उनके बैंक खातों में जारी किया जाए, ताकि कर्मचारियों की नाराजगी दूर हो सके और भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उनका उत्साह बना रहे।

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