गृह जिले में आवास की सुविधा देने की उठी मांग, वेतन से किस्त कटौती का सुझाव

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने मुख्यमंत्री विष्णु देव सायं वित्त मंत्री ओ पी चौधरी व छत्तीसगढ़ के आवास मंत्री से छत्तीसगढ़ प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में आवास बनाकर दिए जाने की मांग को उठाया है छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने बताया कि तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यह मांग सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों वास्तविक मांग है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी अपने सेवाकाल में स्वयं का आवास बनाने में लाखों रुपए का लोन लेता है ओर उसको अदा करते करते सेवानिवृत्त होता है मुख्यमंत्री विष्णु देव सायं वित्त मंत्री ओ पी चौधरी व आवासीय मंत्री यदि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में 1500वर्ग फीट पर आवास बनाकर देओल प्रतिमाह उनके वेतन से वसूली कर लें तो बाजार के भाव से मिलने वाली भूमि ओर बढ़ी दर मिलने वाले लोन ब्याज से कर्मचारियों को छुटकारा मिल सकता है वहीं शासन को कोई वित्त भार नहीं आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक नागरिक को आवास सुविधा के लिए योजना लाकर आवास उपलब्ध कराने कटिबद्ध है तो शासकीय कर्मचारी जो अपने वेतन से प्रतिमाह कटौती करा कर आवास आसानी से ले सकेंगे दोनों पक्षों को इसका लाभ होगा सरकार कह सकतीं हैं हमने सस्ती दर पर प्रदेश के तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए वहीं लाखों कर्मचारियों का सपना पूरा होगा ओर सेवानिवृत्त पर प्राप्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों में कर सकेंगे