दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी द्वारा बिजली दर बढाने अपील की है। दर निर्धारण प्रक्रिया में आम उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में नियामक आयोग महत्वपूर्ण पहल की है। पहली बार आयोग ने दूर-दराज क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को क्षेत्रवार ऑनलाइन माध्यम से जनसुनवाई में शामिल होने की सुविधा प्रदान की है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की अवधि के लिए बिजली दर (टैरिफ) निर्धारण एवं राजस्व आवश्यकता से संबंधित याचिकाओं पर दुर्ग क्षेत्र—दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों—के उपभोक्ताओं के लिए जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। राज्य की बिजली कंपनियों (उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं लोड डिस्पैच सेंटर) द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर आम जनता, किसान, उद्योगपति तथा विभिन्न उपभोक्ता वर्ग अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
दुर्ग क्षेत्र के उपभोक्ता 17 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रायपुर नाका, दुर्ग स्थित मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक कार्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में उपस्थित होकर रायपुर स्थित आयोग कार्यालय से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं।
वहीं जो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में उपस्थित होना चाहते हैं, उनके लिए 19 एवं 20 फरवरी 2026 को विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए समय निर्धारित किया गया है। 19 फरवरी को कृषि, घरेलू एवं गैर-घरेलू उपभोक्ता तथा 20 फरवरी को स्थानीय निकाय, ट्रेड यूनियन, निम्न दाब एवं उच्च दाब उद्योग अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे।
याचिकाओं का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। आयोग ने दुर्ग क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं एवं संगठनों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर अपने सुझाव दर्ज कराएं।
