आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु शासकीय सेवकों को अल्पावधि ऋण सुविधा
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही, वित्त विभाग को प्रक्रिया संचालन और एमओयू प्रारूप को अनुमोदन के लिए अधिकृत किया गया।
मंत्रिपरिषद ने दिव्यांगजनों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की ₹24.50 करोड़ की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया। यह राशि निगम द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर स्वरोजगार और शिक्षा हेतु दिए गए ऋणों से संबंधित है।
इसके अलावा, राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती को लेकर भी अहम निर्णय हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 में एक बार के लिए चयन परीक्षा से छूट देकर मेरिट के आधार पर भर्ती की अनुमति दी गई है।
बैठक में मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई, वहीं विकास शील (आईएएस 1994 बैच) का नवीन मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया।
