मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति, पारदर्शी पुलिस भर्ती और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर
रायपुर । उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में गृह विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानून-व्यवस्था की स्थिति, पुलिस भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था, भवन निर्माण कार्यों और मादक पदार्थों के विरुद्ध चल रहे अभियानों की गहन समीक्षा की गई।
बैठक की शुरुआत प्रदेश में नशे के विरुद्ध जारी अभियान की समीक्षा से हुई। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि हर मामले में एंड-टू-एंड जांच की जाए ह्न जिसमें तस्करों के नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और जुड़े व्यक्तियों की गहराई से पहचान कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ड्रग नष्टिकरण की रेंजवार रिपोर्ट और पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत हुई कार्रवाइयों की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई।
पुलिस भर्ती को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्तियां पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध हों। चयनित अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति दी जाए और उन्हें तैनाती के साथ सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रशिक्षण आधुनिक तकनीक, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर आधारित हो। राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी और प्रशिक्षण स्कूलों में प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा विशेष सत्र आयोजित करने की बात भी कही गई।
बैठक में अवैध प्रवासियों से संबंधित शिकायतों के लिए जारी टोल-फ्री नंबर के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस नंबर पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि प्रदेश की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन और लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे पुलिस भवनों और अमर बलिदानी शहीद स्मारक की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता और समय सीमा के साथ पूरे हों। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बैठक के समापन पर उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सख्त अभियान, कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शी भर्ती, तकनीकी रूप से उन्नत प्रशिक्षण और बेहतर अधोसंरचना को लेकर हर स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव, जेल महानिदेशक सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
