शिक्षकों को उठा ले गई पुलिस, युक्तियुक्तकरण पर आक्राेश

Editor
By Editor 3 Min Read

भिलाई: स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण करने की प्रक्रिया को लेकर आक्रोश की स्थिति बन रही है। दुर्ग में सोमवार को जिले में कुल 417 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आए शिक्षकों को काउंसलिंग लिए मालवीय नगर स्थित खालसा पब्लिक स्कूल, दुर्ग में बुलाया गया था। यहां दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लाक के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कुल 417 शिक्षक अतिशेष घोषित किए गए हैं। इनमें 211 सहायक शिक्षक, 6 प्राथमिक शालाओं के प्रधानपाठक और एक मिडिल स्कूल के प्रधानपाठक शामिल हैं। काउंसलिंग का आज पहला दिन रहा।
वहीं राजनांदगांव में डा. बल्देव प्रसाद मिश्र स्कूल में आज पहले दिन शिक्षकों की काउंसिलिंग की गई। काउंसिलिंग के पहले ही शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को पुलिस उठा ले गई। जिसके बांद संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। राजनांदगांव जिले में युक्तियुक्तकरण में 408 अतिशेष शिक्षक आ रहे हैं, जिन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। शिक्षक संगठनों ने वर्ष 2008 के शासन के सेटअप का पालन नहीं करने का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। इधर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का पालन करना होगा।

भिलाई: स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण करने की प्रक्रिया को लेकर आक्रोश की स्थिति बन रही है। दुर्ग में सोमवार को जिले में कुल 417 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आए शिक्षकों को काउंसलिंग लिए मालवीय नगर स्थित खालसा पब्लिक स्कूल, दुर्ग में बुलाया गया था। यहां दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लाक के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कुल 417 शिक्षक अतिशेष घोषित किए गए हैं। इनमें 211 सहायक शिक्षक, 6 प्राथमिक शालाओं के प्रधानपाठक और एक मिडिल स्कूल के प्रधानपाठक शामिल हैं। काउंसलिंग का आज पहला दिन रहा।
वहीं राजनांदगांव में डा. बल्देव प्रसाद मिश्र स्कूल में आज पहले दिन शिक्षकों की काउंसिलिंग की गई। काउंसिलिंग के पहले ही शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को पुलिस उठा ले गई। जिसके बांद संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। राजनांदगांव जिले में युक्तियुक्तकरण में 408 अतिशेष शिक्षक आ रहे हैं, जिन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। शिक्षक संगठनों ने वर्ष 2008 के शासन के सेटअप का पालन नहीं करने का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। इधर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का पालन करना होगा।

Share This Article