रायपुर, रायपुर जन शिक्षण संस्थान के निदेशक अतुल सिंह ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल से शिष्टाचार भेंट कर जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना की जानकारी दी। उन्होंने योजना को 30 सितंबर 2026 के बाद भी जारी रखने तथा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में इसका विस्तार करने के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से आग्रह किए जाने का अनुरोध किया।
अतुल सिंह ने बताया कि जन शिक्षण संस्थान योजना का इतिहास वर्ष 1967 में श्रमिक विद्यापीठ से शुरू हुआ था। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने इसे मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत लेकर ग्रामीण क्षेत्रों, शहरों के कम आय वाले समुदायों तथा अन्य वंचित वर्गों के लोगों की आजीविका बेहतर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा। वर्ष 2018-19 में योजना को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय को स्थानांतरित किया गया।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में यह योजना वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर (जगदलपुर) सहित 14 जिलों में संचालित है। वर्ष 2021-22 में इसका विस्तार मुख्यतः बस्तर संभाग के अन्य जिलों में किया गया।
निदेशक ने बताया कि जन शिक्षण संस्थान योजना देश के 28 राज्यों तथा 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 296 जिलों में गैर-सरकारी संस्थानों के माध्यम से संचालित है। योजना से लगभग 2,500 कर्मचारी और करीब 13,500 प्रशिक्षक जुड़े हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 5.30 लाख लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण योजना का विस्तार समुचित रूप से नहीं हो पाया। वर्तमान में योजना को 30 सितंबर 2026 तक अनुमति प्राप्त है और इसके आगे विस्तार पर विचार किया जाना है। उन्होंने सांसद विजय बघेल से छत्तीसगढ़ में कौशल विकास एवं उद्यमिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अनुरूप समुचित फंडिंग के साथ जारी रखने और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के वंचित लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए पहल करने का अनुरोध किया।
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