दुर्ग, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार जिले में “एक राष्ट्र एक राशनकार्ड” (वन नेशन वन राशनकार्ड) योजना के अंतर्गत सभी हितग्राहियों का आधार प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 4,96,354 राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनमें 16,86,164 सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 14,86,690 सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है, जबकि 1,99,474 सदस्यों का ई-केवाईसी शेष है। 5 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों को ई-केवाईसी में छूट दी गई है।
खाद्य नियंत्रक, दुर्ग ने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जारी “मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल एप के माध्यम से भी ई-केवाईसी किया जा सकता है। इसके लिए हितग्राही अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर राज्य का चयन करें, आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।
सभी राशनकार्डधारकों से अपील की गई है कि वे अपने राशनकार्ड में शामिल उन सदस्यों का ई-केवाईसी, जिनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 28 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। यह सुविधा समीपस्थ सरकारी उचित मूल्य दुकान या मेरा ई-केवाईसी एप के माध्यम से उपलब्ध है। ई-केवाईसी पूर्ण कराना लाभार्थियों के लिए आवश्यक है ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण में कोई व्यवधान न आए।
खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूर्ण कराना सभी हितग्राहियों की जिम्मेदारी है और इसके अनुपालन से ही वन नेशन वन राशनकार्ड योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
